The concept of a Constituent Assembly in India was initially proposed in 1934 by M. N. Roy, a prominent figure in the Communist movement and a proponent of radical democracy. His vision for a body tasked with drafting a constitution for India gained traction and became a formal demand of the Indian National Congress by 1935. The British government eventually recognized the necessity of such an assembly, conceding to the demand in August 1940.
The Constituent Assembly of India also served as the first parliament of Independent India. Its inaugural meeting took place on this day in 1946, marking a significant step in India’s journey towards self-governance. The assembly was composed of 205 members, including 9 women, reflecting a diverse representation under the provisional chairmanship of Dr. Sachchidananda Sinha.
The Assembly’s work spanned over two years, eleven months, and eighteen days, culminating in its final session on 24 January 1950. Throughout this period, the Assembly convened for eleven sessions, dedicating 166 days to discussions, debates, and drafting the constitution. This body laid the foundational governance framework for a newly independent India, enshrining principles of democracy, justice, and equality that continue to guide the nation.
#Hindi
भारत में संविधान सभा की परिकल्पना सबसे पहले 1934 में एम. एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एम. एन. रॉय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और वे कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने भारत के लिए एक संविधान तैयार करने वाली संस्था की कल्पना की थी। उनकी इस सोच को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिला और 1935 में इसे एक औपचारिक मांग बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस मांग की आवश्यकता को स्वीकार किया और अगस्त 1940 में इसे मान लिया।
भारत की संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी। इसकी पहली बैठक 1946 में इसी दिन हुई, जो भारत की स्व-शासन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सभा में 205 सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएँ भी शामिल थीं। सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो विविध प्रतिनिधित्व को दर्शाता था।
संविधान सभा का कार्यकाल दो साल, ग्यारह महीने, और अठारह दिन तक चला। इस दौरान, सभा ने ग्यारह सत्रों में कुल 166 दिनों तक विभिन्न चर्चा, वाद-विवाद और संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया। इस सभा ने एक नई स्वतंत्र भारत के लिए शासन का बुनियादी ढांचा तैयार किया, जिसमें लोकतंत्र, न्याय, और समानता के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जो आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं।
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The concept of a Constituent Assembly in India was initially proposed in 1934 by M. N. Roy, a prominent figure in the Communist movement and a proponent of radical democracy. His vision for a body tasked with drafting a constitution for India gained traction and became a formal demand of the Indian National Congress by 1935. The British government eventually recognized the necessity of such an assembly, conceding to the demand in August 1940.
The Constituent Assembly of India also served as the first parliament of Independent India. Its inaugural meeting took place on this day in 1946, marking a significant step in India’s journey towards self-governance. The assembly was composed of 205 members, including 9 women, reflecting a diverse representation under the provisional chairmanship of Dr. Sachchidananda Sinha.
The Assembly’s work spanned over two years, eleven months, and eighteen days, culminating in its final session on 24 January 1950. Throughout this period, the Assembly convened for eleven sessions, dedicating 166 days to discussions, debates, and drafting the constitution. This body laid the foundational governance framework for a newly independent India, enshrining principles of democracy, justice, and equality that continue to guide the nation.
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भारत में संविधान सभा की परिकल्पना सबसे पहले 1934 में एम. एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एम. एन. रॉय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और वे कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने भारत के लिए एक संविधान तैयार करने वाली संस्था की कल्पना की थी। उनकी इस सोच को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिला और 1935 में इसे एक औपचारिक मांग बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस मांग की आवश्यकता को स्वीकार किया और अगस्त 1940 में इसे मान लिया।
भारत की संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी। इसकी पहली बैठक 1946 में इसी दिन हुई, जो भारत की स्व-शासन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सभा में 205 सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएँ भी शामिल थीं। सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो विविध प्रतिनिधित्व को दर्शाता था।
संविधान सभा का कार्यकाल दो साल, ग्यारह महीने, और अठारह दिन तक चला। इस दौरान, सभा ने ग्यारह सत्रों में कुल 166 दिनों तक विभिन्न चर्चा, वाद-विवाद और संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया। इस सभा ने एक नई स्वतंत्र भारत के लिए शासन का बुनियादी ढांचा तैयार किया, जिसमें लोकतंत्र, न्याय, और समानता के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जो आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं।
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